Land Acquisition Act 2013 PDF In Marathi

‘Land Acquisition Act 2013 In Marathi’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Land Acquisition Act 2013’ using the download button.

Land Acquisition Act 2013 In Marathi PDF Free Download

Land Acquisition act 2013 In Marathi

Land Acquisition Act 2013 In Marathi PDF

भारतातील लोकसंख्येच्या वाढीमुळे भूसंपादनाची मागणीही वाढली आहे.

या प्रक्रियेत, बाधित जमीनमालकांना त्यांच्या पुनर्वासासाठी मोबदला देण्याचे उद्देश्य असते, ज्यानुसार नागरिकीकरण, पायाभूत सुविधा विकास किंवा औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून भूसंपादन करण्यात येते.

या कामांची प्रक्रिया राज्य किंवा केंद्र सरकार ने खाजगी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया चालवतात.

भारतात, 2013 मध्ये पास केलेल्या जमीन संपादन, पुनर्वासन कायद्यानुसार, भूसंपादनाचे प्रशासन केले जाते.

हा कायदा ब्रिटिश शासनकाळात लागू केलेल्या 1894 च्या भूसंपादन कायद्याच्या जागीचा प्रतिस्थापन करतो आणि 1 जानेवारी 2014 पासून हा कायदा प्रभावी झालेला आहे. भूसंपादन कायदा, 2013 हा वर्तमान व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.

या कायद्यानुसार, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्यांनी आपली जमीन शासनाकडे समर्पण केली त्यांना त्यांचे पुनर्वास आणि नुकसान भरपाई देण्याचे नियम आणि प्रक्रिया मांडते.

कायद्यांतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या तरतुद्या अनुसार, शासनाने ठरवलेली भरपाई (ग्रामीण क्षेत्रातील जमिनीच्या बाजारपेठाच्या चारपट आणि शहरी क्षेत्रातील दुप्पट) ही बाधित जमिनी मालकांना दिली जाते, ज्यामुळे कारखाने, इमारती किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी जमिनी खरेदी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असते.

या कायद्याने पीडित कुटुंबांचे पुनर्वासन निश्चित केले आहे. परंतु, हा कायदा प्रामुख्याने ‘सार्वजनिक उद्देश’ याच्या अस्पष्ट व्याख्येमुळे वादांनी वाढलेला राहिला आहे, अशाप्रकारे गोल्फ कोर्स, व्हिला, हॉटेल्स आणि बँक्वेट हॉलसारख्या विश्रांतीसाठी आणि पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासापर्यंत हा लागू केला जातो. भूसंपादनाची कार्यवाही व्यपकपणे म्हणजे LARR कायदा 2013 चे कलम 24 यात्रा वर्णन करते.

याप्रमाणे, 1 जानेवारी 2014 पर्यंत भूसंपादनाच्या प्रकरणांमध्ये कोणतेही भरपाई जाहीर केली नसल्यास, LARR कायदा 2013 च्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.

परंतु, तारखेपूर्वी काही नुकसान भरपाई दिली गेली असल्यास, तर ब्रिटीश 1894 कायद्यानुसार संपादनाची कार्यवाही सुरू राहील. कलम 28 यानुसार ताज्या कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीसाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रक्कमेशी संबंधित आह

कलम 28 या कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीसाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेशी संबंधित आहे. यामध्ये बाजार मूल्य निश्चित करणे आणि सामील असलेल्या जमीन मालकांच्या एकूण स्थितीचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे.

भूसंपादनाची भरपाई निश्चित करताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातात:

  • कलम 26 अन्वये निर्धारित केलेले बाजार मूल्य आणि मोबादल्याची रक्कम प्रथम आणि द्वितीय अनुसूचीनुसार आहे;
  • जिल्‍हाधिकार्‍याने त्‍याचा ताबा घेतल्‍याच्‍या वेळी जमिनीवर कोणतीही उभी पिके आणि झाडे ताब्यात घेतल्यामुळे संबंधित व्‍यक्‍तीचे झालेले नुकसान;
  • जिल्‍हाधिकार्‍याने जमीन ताब्यात घेतल्‍याच्‍या वेळी, त्‍याच्‍या इतर जमिनीपासून अशी जमीन विभक्त केल्‍याच्‍या कारणामुळे संबंधित व्‍यक्‍तीचे नुकसान (असल्यास);
  • जिल्हाधिकार्‍याने भूसंपादनाच्या कारणामुळे, जमीन ताब्यात घेतल्याच्या वेळी संबंधित व्यक्तीचे नुकसान (असल्यास) त्याच्या जंगम किंवा स्थावर इतर मालमत्तेवर हानीकारक परिणाम करते. इतर कोणत्याही प्रकारे, किंवा त्याची कमाई;
  • संबंधित व्यक्तीला त्याचे निवासस्थान किंवा व्यवसायाचे ठिकाण बदलण्यास भाग पाडले जाणारे परिणाम, अशा बदलासाठी अनुषंगिक वाजवी खर्च (असल्यास);
  • कलम 19 अन्वये जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यापासून आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीन ताब्यात घेण्याच्या वेळेदरम्यान जमिनीचा नफा कमी केल्यामुळे होणारे नुकसान (असल्यास): आणि
  • इतर कोणतेही कारण जे इक्विटी, न्याय आणि पीडित कुटुंबांच्या हिताचे असेल.
Language Marathi
No. of Pages3
PDF Size0.1 MB
CategoryGovernment
Source/Creditss3waas.gov.in

Land Acquisition act 2013 In Marathi PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!