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उदयपुर मास्टर प्लान – Udaipur Master Plan 2011-2031 PDF Free Download
उदयपुर मास्टर प्लान
उदयपुर
वर्ष 2031 तक के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान में शामिल कामों के लिए प्रस्तावित जमीन यूआईटी के हाथ में नहीं है। ऐसे में इनकी क्रियान्विति मुश्किल है। इसके लिए यूआईटी को पहले जमीन अवाप्त करनी पड़ेगी।
इसकी वजह यह है कि वर्ष 2022 तक के प्लान में शामिल काम भी जमीनों के अभाव में अब तक सिर्फ पांच प्रतिशत ही (आवासीय योजनाओं को छोड़कर) हो पाए हैं।
हकीकत यह है कि दस साल पहले बने मास्टर प्लान में भी शहर से कलेक्ट्री, जेल, पुलिस लाइन सहित तमाम सरकारी-अद्र्ध सरकारी कार्यालयों व जनसुविधाओं के लिए नई जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन जमीन अवाप्त नहीं होने से वर्तमान में सभी कार्यालय वहीं संचालित हो रहे हैं जहां सालों से हैं।
जन सुविधाएं भी विकसित नहीं हो सकी।
2022 के प्लान में क्या था इस प्लान में भी आवासीय योजनाओं के अलावा कलेक्ट्री, जेल, पुलिस लाइन, कोर्ट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाने का प्रावधान था। इसमें अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना शामिल था।
पर्यावरण संरक्षण
जलाशयों के आसपास 50 मीटर क्षेत्र को उद्यान व खुले स्थल के रूप में रखना। ञ्च नेशनल हाइवे के सहारे 30 मीटर की पट्टी में पौध रोपण। ञ्च ईंट भट्टों को बाहर स्थानांतरित करना।
छह बस स्टैंड
नाथद्वारा रोड, अहमदाबाद रोड, जयसमंद रोड, चित्तौड़ रोड व सीसारमा रोड पर बस स्टैंड प्रस्तावित है। देबारी में रेती स्टैंड।
मेडिकल एंड हेल्थ
उमरड़ा में 15 एकड़ में सरकारी अस्पताल, देबारी काया बाईपास पर आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक के लिए 114 एकड़ जमीन प्रस्तावित की है।
बिना नाखून व दांत वाले शेर के समान होता है मास्टर प्लान
मास्टर प्लान बिना नाखून व दांत वाले शेर के समान है, जो सिर्फ नाम मात्र का होता है। यही स्थिति पुराने मास्टर प्लान की भी होकर रह गई है। मास्टर प्लान एक तरह से भू व्यवसायियों के लिए बनकर रह जाता है।
जनसुविधाओं के प्रस्तावों का क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता। भू व्यवसायियों ने जमीन कनवर्ट करवा कर प्लाट काट दिए। इस कारण आवासीय योजनाएं प्रस्तावित की उसका 90 फीसदी क्रियान्वयन हो गया, मगर अन्य जो प्रस्ताव शामिल किए उनमें से 5 फीसदी काम भी नहीं हुए। यूआईटी के पास जमीन ही नहीं है कि मास्टर प्लान में शामिल प्रस्ताव क्रियांवित हो सके।
सुझाव
गुजरात की तर्ज पर लैंड पुलिंग योजना के तहत जमीन अवाप्त होनी चाहिए। इसमें कुल जमीन का आधा खातेदार को दे दिया जाए और आधा हिस्सा योजना क्रियांवित के लिए यूआईटी अपने पास रख ले। जब तक इकट्ठी जमीन नहीं आएगी प्रस्ताव क्रियांवित नहीं हो सकेंगे। वर्ष 2022 तक के जो मास्टर प्लान बना उसमें आवासीय योजना के अलावा अन्य प्रस्तावों को कोई क्रियान्वयन नहीं हो सका।
भावी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है
॥मास्टर प्लान उदयपुर की भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा मिले साथ ही झील क्षेत्र सुरक्षित रहे इस बात का भी ध्यान रखा गया है। मास्टर प्लान तैयार हुआ है तो उसका क्रियान्वयन भी हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
एनके खरे, चीफ टाउन प्लानर, जयपुर।
लोग अच्छे सुझाव जरूर दें : चेयरमैन
॥ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी किया है। लोगों को जागरूक होकर सुझाव देने चाहिए। कोई आपत्ति है तो वह भी देनी चाहिए। समग्र रूप लिए मास्टर प्लान बने और ऐसे प्रस्ताव शामिल हो जिनका क्रियान्वयन भी हो सके। इसके लिए सभी की पहल जरूरी है।
रूपकुमार खुराना, यूआईटी चेयरमैन।
भू–उपयोग योजना
भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनान्तर्गत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की वर्तमान विशेषताओं तथा विधान एवं संभावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है।
नगरीय भूमि सीमित संसाधन है अतः इसका उपयोग जहां तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधिसम्मत आंकाक्षाओं को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिये। उदयपुर नगरीय क्षेत्र की भूमि उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गयी है कि अन्य संबंधित नगरीय समस्याओं की सम्पूर्ण रेंज के लिए उपयुक्त समाधान दे सके।
सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का सन्तुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदंडों का निर्धारण किया गया है।
क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भू-उपयोग योजना- 2031 में विभिन्न नगरीय उपयोगों हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। तालिका संख्या 17 वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित भू उपयोग को दर्शाती है।
| लेखक | राजस्थान सरकार |
| भाषा | हिन्दी |
| कुल पृष्ठ | 175 |
| PDF साइज़ | MB |
| Category | Government |
| Source/Credits | download.masterplansindia.com |
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